Bihar Textile and Leather Police 2022 in Hindi ~ बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी क्या है जानिए | Textile and Leather Police Bihar | बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी क्या है | Textile and Leather Police in Hindi | टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बिहार 2022 | Bihar Textile and Leather Police Kya Hai | टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022
Bihar Textile and Leather Police 2022:- दोस्तो देश में बहुत से राज्य ऐसें है जो हर क्षेत्र में बिजनिस में आगे है। और अब बिहार सरकार ने भी राज्य को विकसीत करने के साथ-साथ लोगों को रोजगार उपलब्द कराने के उद्देश्य से टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को शुरू किया है। जिसके तहत राज्य के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन मिलेगें। और यदि आप इस लाभकारी पॉलिसी के बारें में अधिक जानना चाहते है तो लेख के साथ अतं तक बने रहे। क्योंकि आपको इस लेख में बताएगे की इस पॉलिसी के तहत रोजगार कैसे प्राप्त करें तो चलिए शुरू करते है।
बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी क्या है 2022
अभी इन्वेस्टर्स मीट-सह-बिहार में टेक्सटाईल एवं लेटर पॉलिसी 2022 (Textile and Leather Police) को लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने किया है। इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य सरकार के अनुक प्रयास है की पूरे राज्य में निवेशकों के लिए वस्त्र एवं चर्म उद्योगों में बेहरत अवसरों के केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाया। साथ ही प्रदेश के अधिक से अधिक लोगो को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। राज्य में इस पॉलिसी के तहत घरेलू और वैश्विक स्तर पर जो निवेशक है उनको प्रमुख संभावित केन्द्रों के रूप में विकसीत करना है। ताकी राज्य में ज्यादा-से ज्यादा वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में रोजगार मिले।
इस पॉलिसी को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के नुतृत्व में मंत्रिमंडल बैठक के दौरान कुल 18 प्रस्ताव को मजूंरी दी गई है। जिसमें टेक्सटाइल एवं चमड़े (Textile and Leather Policy) में जो सामना बनता है उसके निर्माण के लिए निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ रूपये का अनुदान मिलेगा। उसके लिए आपको वर्ष 2023 तक इंतजार करना होगा क्योंकि इनते ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इस पॉलिसी के जरिए राज्य में बेहतर टेक्सटाइल व लेदर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और देश की सबसे बेहतर पॉलिसी बनकर तैयारी होगी।
Bihar Textile and Leather Policy in Hindi
पॉलिसी का नाम | टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बिहार |
कब शुरू हुई | वर्ष 2022 में |
किसने शुरू की | सीएम नीतीश कुमार |
उदेश्य | टेक्सटाइल व चमड़े का निमार्ण करना और रोजगार उत्पन् कराना |
बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉसिली का उद्देश्य क्या है
दरअसल सूतर, तिरूपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई जैसे शहरों में टेक्सटाइल कंपनिया है उसी प्रकार अब बिहार राज्य में भी टेक्सटाइल कंपनियों में ज्यादातर ट्रेंड और सेमी ट्रेंड कामगार के लिए नई पॉलिसी अर्थात योजना को शुरू किया है। जिसके तहत टेक्सटाइल उद्योगों की स्थापना करना है और कम पूंजी में रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने है। ताकी देश-विदेश में बसें हुए बिहारी करोबारिया वापस अपने राज्य आकर उद्योगपतियों बने और राज्य को विकास प्रगतिशील बनाऐं। सीएम ने कहा है की कपड़ा या चमड़ा उद्योग श्रम शक्ति प्रधान का उद्योग है।
इसमें 5000/- प्रति कामगार रोजगार अनुदान को दिया जाएगा जो औद्योगिक ईकाईयों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। इसके अतिरिक्त ऋण पर 10 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदार दिया जाएगा जिसमें एसजीएसटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। और जो कर्मचारी है उनको प्रतिवर्ष 20 हजार रूपय का कौशल विकास अनुदान, स्टैम्प शुल्क/निबंधन पर 100 प्रतिशत की छूट देय होगी। भूमि सम्परिवर्तन पर भी 100 फीसदी छूट जैसे प्रावधान होगे। Textile and Leather Police बिहार राज्य में औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने में साबित होगी।
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बिहार टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी की मुख्य विशेषताऐं
- Textile and Leather Police के जरिए इस क्षेत्र में घरेलू और विश्विक निवेशकों के लिए निवेश का प्रमुख संभावित केेेेेेंद्र बिहार बनने मेे मददगार साबित होगा।
- राज्य में विकास हेतु कपड़ा और चमड़ा का व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों अर्थात व्यापारियों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएगें।
- इस टेक्सटाइल और लेदर पॉसिली अर्थात कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र में राज्य के स्थायी परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- राज्य में पॉलिसी के जरिए फाइबर से लेकर फैशन तक पूरी वैल्यू चेन बनाना है।
- खादी, रेंशम, हथकरघा पावर लूम आदि के उत्पादन के बाद उनके मूल्य का वर्धन पॉलिसी के जरिए हो सकेगा।
टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी निवेशको को फायदा
- इस नई पॉलिसी के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश की लागत अधिकत 10 करोड़ रूपये की होगी जो की लगभग 15 प्रतिशत के अनुदार पर होगी।
- इस पॉसिली के जरिए बिजली शुल्क का अनुदार भी प्रतियूनिट 2 रूपय होगी।
- आयात व निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
- इस पॉलिसी के जरिए उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 5000/- रूपये पांच साल के लिए दिया जाएगा जो रोजगार सृजन अनुदार 10 लाख रूपये सालाना प्रति पूर्ति अनुदान होगा।
- 80 लाख प्रति वर्ष विधुत शुल्क अनुदान दिया जाएगा।
- इस नई निति के अतंर्गत लगभग 5 साल माल ढुलाई पर 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष अनुदार दिया जाएगा।
आज के इस लेख में आपको बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी (Textile and Leather Police) के बारें में विस्तार से बताया है। जो की न्यूज के आधार पर है। हमारे द्वारा लिखी गई टिप्पणी पसंद आई तो लाईक करे।
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